इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) में सेवानिवृत्त हो रहे अध्यक्षों व सदस्यों को नई नियुक्तियां न होने तक अपने पदों पर बने रहने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की कोर्ट ने 'कम ऑन इंडिया' नामक संगठन की जनहित याचिका पर दिया है। संगठन ने उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यालय की अवधि, इस्तीफा और हटाने) नियम, 2020 के नियम 10 की वैधता को चुनौती दी थी।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin June 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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