यूपी में बड़े निवेश के लिए बनाए जाएंगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन

दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निर्माण एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी

यूपी को दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) एक्ट लागू होगा। एक्ट को निर्माण (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग) नाम दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में कम से कम चार स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे। मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने बताया कि इस तरह का एक्ट अभी तक केवल गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में है। यूपी इसे लागू करने वाला देश का चौथा राज्य होगा। उन्होंने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में बड़ा निवेश होता है। इनके जल्द विकास के लिए अधिकारों को राज्य सरकार और प्राधिकरण में बांट दिया जाता है। इनकी मास्टर प्लानिंग में बदलाव प्राधिकरण स्तर पर ही किया जा सकता है और एनओसी व क्लीयरेंस भी स्थानीय स्तर पर जारी हो सकते हैं। ये ईज आफ डूइंग बिजनेस का ही दूसरा रूप है।

अनिल कुमार सागर ने बताया कि दस खरब डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने होंगे। अभी एक्ट के तहत निवेश के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि इसमें बड़ा क्षेत्र रखा जाएगा।

मानदेय पर रखे जाएंगे हटाए गए तदर्थ शिक्षक