सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत (प्रिवेंटिव कस्टडी) लगाने वाली अथॉरिटी के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सभी प्रासंगिक दस्तावेज और बयान देना अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने कहा, सभी प्रासंगिक दस्तावेज और बयान, विशेष रूप से उस भाषा में जो बंदी को आती हो, न देने से हिरासत को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के उनके अधिकार और प्रभावी प्रतिनिधित्व के सांविधानिक अधिकार में बाधा आती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े प्रतिनिधित्व के मामलों में एक दिन की देरी भी मायने रखती है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin September 13, 2024 sayısından alınmıştır.
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केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अच्छा काम नहीं करेगा, उसकी एनएचएआई से छुट्टी कर दी जाएगी। सड़कें बनाने का रिकॉर्ड बन चुका है।
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सुप्रीम आदेश से बुलडोजर और उसको चलवाने वालों की पार्किंग का समय आ गया : अखिलेश
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई असांविधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद है कि बुलडोजर कार्रवाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम आदेश ने बुलडोजर ही नहीं, बल्कि इसका दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है।
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