जेल में जातियों के आधार पर काम का बंटवारा असांविधानिक: सुप्रीम कोर्ट

राज्यों के मैनुअल में जातिगत भेदभाव, तीन महीने में बदलाव का निर्देश

ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम के बंटवारे को असांविधानिक करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि भेदभाव बढ़ाने वाले सभी प्रावधानों को खत्म किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने राज्यों के जेल मैनुअल के जाति आधारित प्रावधानों को रद्द करते हुए सभी राज्यों को फैसले के अनुरूप तीन माह में बदलाव का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, भेदभाव करने वाले सभी प्रावधान असांविधानिक ठहराए जाते हैं। पीठ ने जेल में जातिगत भेदभाव पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्री को तीन महीने बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों को इसी समय फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।