सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की सांविधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम को संविधान के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन कहा- बोर्ड से मान्यताप्राप्त मदरसे फाजिल -कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते। यह असांविधानिक व यूजीसी अधिनियम के विपरीत डे है। कोर्ट ने फैसले में यह भी साफ किया, सरकार के सले गुणवत्तापूर्ण वर्तमान जरूरतों मुताबिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदरसों को विनियमित कर सकती है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin November 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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