इकाई अपग्रेड करने के लिए खर्च करने होंगे 4 से 7 करोड़ रुपये
कम से कम दो साल के लिए इकाई को भी करना होगा बंद
लखनऊ। फार्मा इंडस्ट्री में दिसंबर से लागू होने वाली गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी (जीएमपी) ने एमएसएमई की श्रेणी में आने वाली फार्मा इकाइयों के सामने बंदी का खतरा पैदा हो गया है। यूपी में करीब 500 फार्मा इकाइयां हैं। इनमें लगभग 450 छोटी इकाइयां हैं। ऐसे में इन 450 इकाइयों पर भी बंदी का खतरा है। दरअसल, नए प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक फार्मा उद्यमी को अपनी इकाई अपग्रेड करने के लिए 4 से 7 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। साथ ही कम से कम दो साल के लिए कामकाज बंद करना होगा।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin November 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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निजीकरण के विरोध में अभियंता करेंगे संघर्ष
राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष होगा। अभियंताओं ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर गलत आंकड़े देकर गुमराह करने का आरोप लगाया है।
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