एएमयू पर सुप्रीम फैसला : कानून के जरिये स्थापित हो सकता है अल्पसंख्यक संस्थान

संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से पलटा 1967 का अजीज बाशा मामले में दिया आदेश

• एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं यह निर्णय अब तीन जजों की नियमित पीठ करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने का आधार बना अपना 57 साल पुराना फैसला पलट दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 में अजीज बाशा मामले में दिए गए पांच जजों की संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। बहुमत के फैसले में कहा गया है, कानून के जरिये किसी संस्थान की स्थापना किए जाने के कारण उसका अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं हो जाता।