बिजली प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में निजीकरण का विरोध

घोटाले की जताई आशंका, प्रबंधन को तत्काल बदलने की मांग

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की सोमवार को हुई बैठक में बिजली निगमों के निजीकरण के पीछे घोटाले की आशंका जताई गई। साथ ही पावर कॉर्पोरेशन की मंशा पर सवाल उठाए गए। संघर्ष समिति ने इस संबंध में उपभोक्ता परिषद के खुलासे का समर्थन करते हुए प्रबंधन को तत्काल हटाने की मांग की।

बैठक में बताया गया कि पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के विद्युत अभियंता संघों ने भी संघर्ष समिति को समर्थन दिया है। अभियंताओं ने सवाल किया कि आगरा में फ्रेंचाइजी के प्रयोग का क्या परिणाम निकला?

यह भी बताना चाहिए कि 31 मार्च 2010 तक का 2200 करोड़ का बकाया टोरेंट पावर कंपनी ने 14 साल बाद क्यों नहीं लौटाया? पूछा, टोरेंट और ग्रेटर नोएडा पावर कंपनी ने राज्य विद्युत परिषद के कितने कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी में रखा ?