पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत निगमों को निजी हाथों में देने के विरोध में शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने सभाएं कीं। इसमें पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को चेतावनी दी गई कि निजीकरण की मंशा छोड़ दे, अन्यथा प्रदेशभर के बिजली कर्मी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगें।
कर्मचारियों ने एलान किया है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वक्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। संगठनों के मुताबिक विरोध सभाएं यूपी के साथ उत्तराखंड व अन्य राज्यों में भी हुईं।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin December 08, 2024 sayısından alınmıştır.
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