सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने 77 जातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के दर्जे को रद्द कर दिया था, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम धर्म से जुड़ी थीं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित वकीलों से इस मामले का अवलोकन करने के लिए भी कहा।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin December 10, 2024 sayısından alınmıştır.
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