जीएम सरसों की बोआई पर अभी रोक

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि वह 10 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होने तक जीएम सरसों की बोआई करने से लोगों को रोके । सुनवाई के दौरान केंद्र ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि उसे हाल के तथ्यों को सामने रखने के लिए वक्त की जरूरत है और उसे सोमवार तक समय चाहिए।

- भाविनी मिश्र, नितिन कुमार और संजीव मुखर्जी

उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश से चालू रबी सत्र में जीएम सरसों की जल्दी बोआई पर रोक लग सकती है, क्योंकि आदर्श रूप से बोआई अगले 10 से 15 दिनों में बंद हो जाएगी। 

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया के पीठ ने कहा कि याचियों द्वारा यह कहा गया है कि यह फसल हानिकारक है।

याची अरुणमा रोड्रिग्स की ओर से पेश होते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों की समिति (टीईसी) ने किसी खरपतवार नाशक फसल के इस्तेमाल के खिलाफ राय दी थी। उन्होंने कहा, 'यह भी कहा गया था कि पूरी नियामकीय व्यवस्था चरमरा गई है और इसमें सुधार करने की जरूरत है।'

भूषण ने कहा कि दुरुस्त की गई व्यवस्था को कम से कम 10 साल वक्त दिए जाने की जरूरत है। उन्होने कहा, 'इस वक्त भी किसी तरह की जीन संवर्धित किस्म को पर्यावरण संबंधी हरी झंडी के पहले वक्त दिया जाना चाहिए। 2017 में संसद की समिति की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है।'