उद्योग के विशेषज्ञों ने पिछले सप्ताह पेश किए गए डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को सरल और व्यापार के अनुकूल बताया है। वहीं समयसीमा, परिभाषाओं के अलावा अन्य विषयों सहित प्रस्तावित कानून के कुछ पहलुओं पर स्पष्टता का भी इंतजार किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए इस विधेययक में सिर्फ डिजिटल सूचना को शामिल किया गया है है। और यह केवल उन सूचनाओं पर लागू होगा, जो ऑनलाइन या डिजिटलाइज्ड है। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर मनीष सहगल ने कहा, 'अभी हमें हस्तलिखित और गैर डिजिटल रिकॉर्ड पर इसके असर को समझने की जरूरत है। साथ ही इसे डिजिटलीकरण पर आगे और ज जाने के रूप में देखने की जरूरत है।' इस मसौदा विधेयक पर 17 दिसंबर तक आम लोगों का परामर्श लिया जाएगा, जबकि अंतिम मसौद संसद के बजट सत्र में अगले साल पेश किए जाने की संभावना है।
ईवाई में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग लीडर मुरली राव ने कहा, 'यह विधेयक पहले के मसौदे का सरल प्रारूप है। इसे बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। हम इसके कुछ पहलुओं पर और स्पष्टता चाहते हैं।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin November 21, 2022 sayısından alınmıştır.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है