दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के बढ़ते टर्मिनल • क्षेत्रों की सुरक्षा और यात्रियों की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 1,400 अतिरिक्त कर्मी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), आव्रजन ब्यूरो व अन्य हिताधारकों की एक बैठक हुई। यह बैठक विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु समेत बड़े हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
बैठक के दौरान बताया गया कि सीआईएसएफ के 1,400 अतिरिक्त जवान जल्द ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात किए जाएंगे, जहां तीन टर्मिनलों - 1, 2 और 3 - और कार्गो क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। टर्मिनल 1 का नवीनीकरण और विस्तार अगले साल दिसंबर या जनवरी 2024 तक पूरा होने वाला था, लेकिन सरकार चाहती है कि इसे तेजी से पूरा करते हुए नवंबर 2023 में खत्म कर दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि आईजीआई के विस्तार वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीआईएसएफ कर्मियों की आवश्यकता होगी और इसलिए यह फैसला लिया गया है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 16, 2022 sayısından alınmıştır.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है