जो करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मुकर्रर तारीख 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, उन्हें देर से ही सही रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। देर से यानी बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
वेद जैन ऐंड एसोसिएट्स में पार्टनर अंकित जैन कहते हैं, 'यह तारीख सभी प्रकार के करदाताओं के लिए है चाहे वे व्यक्तिगत हों, कॉरपोरेट हों, ऑडिट हों या नॉन ऑडिट हों।'
पिछले साल के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का समय स्पष्ट है। संबंधित कर निर्धारण वर्ष खत्म होने से 3 महीने पहले का समय अथवा निर्धारण पूरा होना। इन दोनों में से जो पहले आ जाए उसे ही देर से रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख माना जाता है।
आईपी पसरीचा ऐंड कंपनी में पार्टनर मनीत पाल सिंह का कहना है, 'इससे उन करदाताओं को एक और मौका मिल जाता है, जो किसी वास्तविक और वाजिब वजह से तय तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।'
नहीं मिलेंगे फायदे
देर से रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एफ के तहत निर्धारित जुर्माना लगाया ही जाता है। ऐसे करदाता को 5000 रुपये तक का विलंब शुल्क भरना पड़ता है। छोटे करदाता यानी 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों से केवल 1,000 रुपये जुर्माना लिया जाता है।
धारा 234 234बी और 234सी के तहत दंडात्मक ब्याज भी लिया जाता है जो करदाता पर बन रहे कर के हिसाब से निर्धारित होता है। देर से रिटर्न दाखिल करने वाले अपने नुकसान को आगे के वर्ष में नहीं ले जा पाते हैं यानी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 19, 2022 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 19, 2022 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है