मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयोजन में प्रदेश को 15 लाख 42 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आशय मिले हैं जिनसे करीब 29 लाख रोजगार तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं दी।
मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह दत्तीगांव से जब बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस संभावित निवेश की समय सीमा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'इस बार हमने पूरी प्रक्रिया बदल दी है। हमने पारंपरिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बार निवेश का आशय जताया गया है। हर निवेशक जो निवेश को लेकर गंभीर है वह अभिरुचि पत्र भरेगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी और उसे तत्काल संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाएगा। कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो नीतियों से परे भी प्रोत्साहन की मांग करते हैं। हम भी कपड़ा एवं वस्त्र जैसे रोजगारपरक उद्योगों को तरजीह देते हैं।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin January 13, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा