अदाणी समूह के शेयरों की पिटाई से बेंचमार्क निफ्टी में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। बजट के दिन तीन साल में पहली बार निफ्टी 50 में गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी में 620 अंक का उतारचढ़ाव देखा गया, जो नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार के 11 बजट में तीसरा सबसे बड़ा उतार-चढ़ाव है।
वैश्विक संकेतों से सुबह बाजार बढ़त पर खुला और बजट में आयकर घटाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने की घोषणा के साथ इसमें 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है जिसका बाजार पर सकारात्मक असर पड़ता दिख रहा था। लेकिन अदाणी समूह की फर्मों बिकवाली शुरू होने से बाजार अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी। पांच दिन के दौरान अदाणी के बाजार पूंजीकरण में करीब 8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज 35 फीसदी तक टूट गया था लेकिन कारोबार की समाप्ति पर यह 27 फीसदी के नुकसान के साथ बंद हुआ। अदाणी पोर्ट्स ऐंड सेज में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। दोनों सूचकांक निफ्टी 50 में शामिल हैं। निफ्टी 46 अंक की गिरावट के साथ 17,616 पर बंद हुआ।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin February 02, 2023 sayısından alınmıştır.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है