कंपनी ने ईमेल के जरिये उनसे यह बात पूछी है। मेल उन प्रशिक्षुओं को भेजा गया है, जो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। कंपनी ने पूछा है कि क्या वे 3.5 लाख रुपये के वार्षिक वेतन के साथ किसी परियोजना में काम करेंगे। इससे पहले उन्हें 6.5 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज दिया गया था।
कंपनी ने ईमेल में कहा है, 'उद्योग की अन्य कंपनियों की तरह हम भी वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्राहकों की आवश्यकता का लगातार आकलन करते हैं और उसी आधार पर नियुक्ति की योजना तैयार करते हैं। फिलहाल हमारे पास 3.5 लाख रुपये वार्षिक वेतन के साथ नियुक्ति के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद उपलब्ध हैं।' कंपनी द्वारा भेजे गए ईमेल को बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी देखा है। यह मेल वित्त वर्ष 2023 बैच में वेलॉसिटी स्नातक श्रेणी के तहत रखे गए विप्रो के सभी उम्मीदवारों को भेजा गया है। इन्हें नए पदों पर रखने की कवायद मार्च 2023 से शुरू की जाएगी।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin February 21, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा