जी20 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर येलन ने कहा, 'हम रूस पर और पाबंदियां लगाने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कर करेंगे।' जेनेट के बयान का जी-7 के अन्य सदस्यों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा ब्रिटेन ने भी किया।
जापान के वित्त मंत्री सुनिची सुजूकी ने जी-7 देशों की ओर से कहा, 'हम रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के असर पर करीबी नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने आगे और भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हम अपने प्रतिबंधों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अपने भागीदार देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और प्रतिबंधों के बचने के किसी भी प्रयास को रोकने के भी उपाय कर रहे हैं। हम अन्य देशों को भी रूस पर लगाए गए हमारे प्रतिबंध को लागू करने का आह्वान करते हैं।'
जी-7 देशों द्वारा रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर जोर देने के साथ एफएमसीबीजी की बैठक के अंत में जारी की जाने वाली आधिकारिक विज्ञप्ति की भाषा को लेकर भारत तथा कुछ अन्य जी-20 भागीदारों के साथ मतभेदों को दूर किया जा रहा है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin February 24, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा