विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) धनशोधन निषेध कानून (पीएमएलए) में संशोधन का अनुपालन करने के लिए वित्त मंत्रालय से छह महीने की मोहलत मांग सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि एफपीआई अपने संरक्षकों के जरिये मंत्रालय से संपर्क कर अपनी चिंता जाहिर करना और इस बारे में स्थिति ज्यादा स्पष्ट किए जाने की मांग करना चाहते हैं।
वित्त मंत्रालय ने 7 मार्च को अधिसूचना जारी कर गैर-लाभकारी संस्थाओं और राजनीति या सत्ता से जुड़े लोगों पर सख्ती बढ़ाते हुए धन शोधन निषेध कानून के तहत 'लाभार्थी' की जानकारी देने के लिए तय सीमा मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी थी। पहले 10 फीसदी की सीमा उच्च जोखिम वाले देशों की इकाइयों पर लागू थी।
इसके साथ ही एफपीओ को अपने वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के ब्योरे का खुलासा 30 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इन इकाइयों को अपने सभी भागीदारों के नाम, पंजीकृत कार्यालयों के पते तथा कारोबार के मुख्य स्थान का विवरण देने के लिए कहा है।
इस कदम से उन विदेशी फंडों को झटका लगा है जो आम तौर पर ऐसी जानकारी देने से हिचकते हैं।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin March 15, 2023 sayısından alınmıştır.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
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यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है