यूरोपीय संघ के वित्तीय बाजार नियामक यूरोपियन सिक्योरिटीज ऐंड मार्केट अथॉरिटी अपने बैंकों (ईएसएमए) को भारत के सेंट्रल क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसीपी) के साथ 30 अप्रैल के बाद भी कारोबार जारी रखने की इजाजत दे दी है। मगर यूरोपीय नियामक ने ऐसा करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है।
इस बारे में जानकारी के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा भेजे गए ईमेल के जवाब में ईएसएमए के प्रवक्ता ने कहा, 'यह निर्णय 30 अप्रैल से लागू होगा। ईएसएमए की मान्यता के बगैर काम कर रहे भारतीय सीसीपी के साथ कारोबार करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।' मगर प्रवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारतीय सीसीपी के साथ कारोबार करने वाले यूरोपीय वित्तीय संस्थानों पर कितना और किस तरह का जुर्माना लगाया जाएगा।
17 फरवरी को जर्मनी और फ्रांस के वित्तीय नियामकों ने अलग-अलग बयान जारी कर अपने वित्तीय संस्थानों को 18 महीने की मोहलत दी है यानी भारतीय सीसीपी के साथ अपनी सदस्यता हटाने और अपनी पोजिशन अधिकृत क्लियरिंग सदस्य को सौंपने के लिए 31 अक्टूर, 2024 तक का समय दिया है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin March 20, 2023 sayısından alınmıştır.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है