भारत अपने डिजिटल समावेशन कार्यक्रमों के जरिये यह प्रदर्शित कर रहा है कि अमीरों और वंचितों के बीच खाइयों को पाटने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। यह बात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को बेंगलूरु में आयोजित बिज़नेस स्टैंडर्ड टेकटॉक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में तकनीक ऐसा करने में कामयाब रही है उनमें से सब्सिडी लेने के लिए फर्जी खातों में आई कमी शामिल है।
मंत्री ने कहा कि डिजिटल समावेशन बनाम डिजिटल विभाजन की बहस के बीच दुनिया में यदि कोई ऐसा देश है जो यह दिखा रहा है कि अमीरों और वंचितों के बीच खाइयों को पाटने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है तो वह भारत है।
मीडिया खबरों के अनुसार, सरकार तकनीकी के बल पर साल 2014 से 2021 के बीच 4.28 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को खत्म करने में सफल रही। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम मेधा और इससे लैस समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल देश लाभान्वित होगा बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा, 'एआई से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इससे शासन को कहीं अधिक स्मार्ट और अधिक डेटा आधारित बनाने में भी मदद मिलेगी।' उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए एआई पर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin April 15, 2023 sayısından alınmıştır.
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गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
