हर दस साल बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि युवाओं का कम होना राज्य में मंदी का संकेत है। उनके मुताबिक इससे यह भी पता चलता है कि राज्य पर्याप्त रोजगार सृजित करने और कर्मचारियों को बरकरार रखने में असमर्थ रहा हे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चुनाव के लिहाज से ही नहीं बल्कि आगे के लिए भी चिंता की बात है।
कर्नाटक में 33 जिलों में मतदान होना है और सभी में इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या घटी है मगर 13 जिलों में गिरावट दो अंकों में है। कुल मिलाकर 2018 के बाद इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में 10.5 फीसदी गिरावट आई है। पिछले चुनाव में उनकी संख्या 1.11 करोड़ थी, इस बार घटकर 99 लाख रह गई है।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले आंकड़ों के अनुसार 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक 27 फीसदी कमी बृहत् बेंगलूरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) दक्षिण जिले में रही। उसके बाद बीबीएमपी मध्य में 23.4 फीसदी और बीबीएमपी उत्तर में 22.7 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। बेंगलूरु में इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में कुल 21.8 फीसदी गिरावट आई है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 10, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा