भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) स्टॉक एक्सचेंज जैसे मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) के लिए लागू अपने 'फिट ऐंड प्रॉपर' मानकों में बदलाव पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद संबद्ध संस्थान से लोगों की भूमिका अलग करना है
मौजूदा ढांचे के तहत, वरिष्ठ कर्मी द्वारा गलत तरीका अपनाने से स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और समाशोधन सदस्यों जैसे एमआईआई को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि पिछले समय में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं।
इसके अलावा, सेबी एक ऐसा क्लॉज लागू करने पर भी विचार कर रहा है, जिसके जरिये एमआईआई के खिलाफ पारित किसी आदेश से उसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि आदेश में इसके बारे में विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया हो।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin July 13, 2023 sayısından alınmıştır.
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
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आईआरएफसी ने जुटाया धन
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भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।