उन्होंने कहा कि भारत इन संवेदनशील मुद्दों पर फिलहाल कोई वादा नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों देशों ने व्यापक समझौते के बजाय जल्द नतीजे देने वाला समझौता करने का निर्णय लिया है। इस समझौते पर इस साल के अंत तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।
इसलिए भारत पर स्त्री-पुरुष, श्रम, पर्यावरण जैसे प्रमुख गैर-व्यापारिक मुद्दों पर जबान देने और वादा मांगने का खास दबाव नहीं है। आम तौर पर मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करते समय यह विकसित देशों की प्राथमिकता होती है।
एक व्यक्ति ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच शुरुआती समझौता वार्ता मुख्य तौर पर वस्तु, व्यापार समाधान, विवाद निपटान, उत्पाद के मूल स्थान, सेवाओं में निवेश, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा सहित तमाम क्षेत्रों पर केंद्रित है। उसने कहा, 'शुरुआती दौर के समझौते में हम पर्यावरण, श्रम, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि मुद्दों को शामिल नहीं कर रहे। हम डिजिटल व्यापार पर अपनी बात को हरसंभव टालना चाहेंगे।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin July 31, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा