नेहरू प्लेस एशिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम आईटी बाजार है। जैसे ही आप इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करेंगे कई लड़के आपके इर्द-गिर्द मंडराने लगेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आपको अपना लैपटॉप बनवाना है या आपको कोई नया लैपटॉप लेना है और इसके बाद वे किसी छोटी दुकान का रास्ता दिखाने लगेंगे।
भारत सरकार ने 'सुरक्षा जोखिम' का हवाला देते हुए गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य समान तरह की डेटा- प्रोसेसिंग यूनिट पर आयात प्रतिबंध लगाने की घोषणा की हैं। हालांकि इसमें चीन का जिक्र नहीं किया गया लेकिन इस तरह के प्रतिबंधों का अर्थ यह होगा कि ये सामान केवल ‘भरोसेमंद अब साझेदारों' से लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत ही लिए जा सकेंगे। सभी प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) कंपनियां जैसे कि लेनोवो, ऐपल, डेल और एचपी देश में मांग पूरा करने के लिए लैपटॉप का आयात करती हैं।
बिज़नेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल कंप्यूटर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अचानक लगाई गई इस शर्त से पीसी आयात बाधित हो सकती है और देश में इन सामानों की बड़ी कमी होगी और ऐसे में कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। देश में होने वाली कुल बिक्री में पीसी आयात की हिस्सेदारी 90 फीसदी तक है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin August 05, 2023 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin August 05, 2023 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा