लोकसभा से अंतर-सेना संगठन विधेयक पारित

तीनों सेनाओं की कमान के लिए न्यायिक ढांचा

- अजय शुक्ला

तीनों सेनाओं की कमांड के लिए एक न्यायिक ढांचा तैयार करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए लोकसभा ने शुक्रवार को एक नया कानून पारित किया जिसे अंतर सेना संगठन विधेयक यानी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल ऐंड डिसिप्लिन) बिल2023 नाम दिया गया है।

आईएसओ बिल-2023 के संक्षिप्त नाम वाला यह विधेयक थलसेना, नौसेना और वायु सेना के सभी नियमित कर्मियों पर लागू होगा। साथ ही यह उन सभी अन्य बलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हैं और जो अंतर-सेना संगठनों (आईएसओ) में सेवा दे रहे हैं अथवा उससे संबद्ध हैं। यह विधेयक आईएसओ के कमांडर्स इन चीफ और ऑफिसर्स इन कमांड को ऐसे संस्थानों में सेवारत कर्मियों या संबद्ध कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।