अभियान को झटका
■ ई-बसों की खरीद के लिए 4 जनवरी, 2023 को जारी निविदा में टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी जैसी कंपनियों से नहीं मिली बोली
■ परिचालन लागत अधिक होने, राज्य परिवहन निगमों की वित्तीय अस्थिरता और राज्य परिवहन निगम का बसों के परिचालन पर नियंत्रण होने को लेकर आशंकाएं
सरकारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में प्रदूषण फैलाने वाली डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के इस्तेमाल के भारत के महत्त्वाकांक्षी अभियान को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार हाल में जारी 4,675 ई-बसों की निविदा रद्द करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस निविदा पर सुस्त प्रतिक्रिया मिली है।
बसों की खरीद के लिए कुल मांग और उसके लिए निविदा जारी करने वाले सरकार के निकाय कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) को मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की ओर से बहुत सुस्त प्रतिक्रिया मिली है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक नैशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (एनईबीपी) के तहत दूसरे चरण के लिए जारी इस निविदा में ओईएम ने रुचि नहीं दिखाई है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin August 08, 2023 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin August 08, 2023 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
आरईसी की फिर बॉन्ड से धन जुटाने की तैयारी
सरकारी उपक्रम आरईसी लिमिटेड चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्डों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये और जुटाने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।
बढ सकता है एथनॉल का खरीद भाव
महाराष्ट्र में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा चीनी मिलों से खरीदे जाने वाले एथनॉल का खरीद भाव बढ़ाने जा रही है। सरकार इस माह से शुरू 2024-25 विपणन सत्र के लिए भाव 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है।
वेदांत समूह ने बरकरार रखा लागत अनुमान
वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को शेयरधारकों को बताया कि समूह निकट भविष्य में अपने तीन मुख्य कारोबारों- जिंक, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस की क्षमता दोगुनी करेगा।
कॉप में जलवाय वादों की होगी परख
सबसे गर्म साल में कॉप29 सम्मेलन को लेकर दिख रही विकसित देशों की ठंडी प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश: चंदेरी के कद्रदानों को लुभा रहीं पट्ट सिल्क की साड़ियां
चंदेरी साड़ी में नया ट्रेंड
महिलाओं और युवाओं के लिए लगाई वादों की झड़ी
महा विकास आघाडी का घोषणापत्र
आज प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेंगे न्यायमूर्ति खन्ना
चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
अमेरिकी यूनिकॉर्न तंत्र को गति दे रहे भारतीय
अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अवैध आप्रवासन पर सख्त नीतियों को लेकर उभरती चिंताओं के बीच एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिका में लगभग आधे से अधिक स्टार्टअप के मालिक अन्य देशों के रहने वाले हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतवंशियों की है।
चुनावों में तय की गई खर्च की हद प्रत्याशी ढूंढ रहे लांघने की जुगत
निर्वाचन आयोग ने प्रति उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए तय की निश्चित राशि
दीवाली पर सिनेमाघरों की कमाई धुआंधार
कोविड-19 के बाद इस साल दीवाली के मौके पर कमाई के लिहाज से मल्टीप्लेक्स चेन के लिए सबसे अच्छा सप्ताहांत रहा है।
