दिवालिया प्रक्रिया में आएगी तेजी

एनसीएलटी के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा कंपनी मामलों का मंत्रालय

- रुचिका चित्रवंशी

लेनदार विशेषकर कर्ज देने वाले अगर कंपनी द्वारा डिफॉल्ट यानी भुगतान में चूक की बात साबित कर देते हैं तो राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के पीठों को वह मामला कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के लिए स्वीकार करने से पहले सवाल-जवाब नहीं करने चाहिए। एनसीएलटी के लिए तैयार किए जा रहे दिशानिर्देशों में यह बात जोर देकर कही गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया दिशानिर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अधिकारी के अनुसार कंपनी कानून के मामलों में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत शामिल हो सकता है और सभी पक्षों की सुनवाई के लिए कार्यवाही लंबी खिंच सकती है मगर ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही में यह बात लागू नहीं होती। उन्होंने कहा, 'यदि लेनदार डिफॉल्ट साबित कर देता है तो निर्णायक अधिकारी को मामले पर दोबारा गौर करने और चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इससे कार्यवाही में देर ही होती है।'