जी20 के विभिन्न मंचों और कार्यसमूहों में बड़ी संख्या में उन पहलों को स्वीकार किया गया है, जो पिछले एक साल के दौरान चली हैं और उन्हें घोषणा में जगह मिल सकी है।
इसमें खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, पर्यटन के लिए गोवा खाके और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में किया गया आह्वान शामिल हैं। जी20 के अधिकारियों ने कहा कि इनमें से पहली पहल का विचार भारत की अध्यक्षता में आयोजित वॉयस आफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में आया था, जो भारत की अध्यक्षता के पहले आयोजित हुआ था। भारत ने इसके लिए 125 कम विकसित देशों और उभरते बाजारों से राय ली थी और खाद्य सुरक्षा उनकी साझा चिंता थी।
अफ्रीकी संघ ने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल में खाद्य सुरक्षा को लेकर मुखर आवाज उठाई थी। इसमें मानवीय सहायता, खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जलवायु के अनुकूल तरीके अपनाने, कृषि खाद्य व्यवस्था में समावेशिता, एक स्वास्थ्य का नजरिया, कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण, कृषि क्षेत्र में दायित्वपूर्ण सार्वजनिक व निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया था।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin September 11, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा