■ बाद में उन्होंने कहा कि अलग से 10 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव नहीं लेकिन वाहन निर्माताओं के लिए मुश्किल होगा डीजल वाहन बेचना
कार्बन उत्सर्जन करने वाले डीजल वाहनों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वाहन उद्योग को इनके उत्पादन में कटौती करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार इन वाहनों पर 10 फीसदी जीएसटी और लगा सकती है।
वाहन उद्योग के संगठन सायम की सालाना आम बैठक में उन्होंने कहा, 'देश में जीवाश्म ईंधन का आयात बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोगों को प्रदूषण से बहुत परेशानी होगी। लिहाजा आपको डीजल और पेट्रोल छोड़ने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही यह काम कर लेंगे।' उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो डीजल से चलने वाला जेनरेटर हो या कोई और मशीन, वह वित्त मंत्री से उन सभी पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध करेंगे। वाहनों पर अभी 28 फीसदी जीएसटी लगता है। उसके ऊपर वाहन की श्रेणी के हिसाब से 1 से 22 फीसदी उपकर लगाया जाता है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ 22 फीसदी का तगड़ा क्षतिपूर्ति उपकर वसूला जाता है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin September 13, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा