वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दरअसल इस कदम से प्रीमियम मार्केट सेग्मेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। खासकर सेब के मामले में इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा।
वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव पीयूष कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'कुछ चिंता व्यक्त की गई थी, जिस पर आपसी सहमति से समाधान कर लिया गया है। खासकर 7-8 कृषि उत्पादों को लेकर यह चिंता जताई गई थी, जिनके आयात पर हमने उस समय प्रतिकार शुल्क लगाया था, जब अमेरिका ने स्टील व एल्युमीनियम पर शुल्क लगाया था।' कुमार ने कहा, 'इस तरह से सिर्फ अतिरिक्त (आयात शुल्क) ही हटाया गया है। बुनियादी आयात शुल्क 50 प्रतिशत (सेब के मामले में) लागू रहेगा। जब हमने अमेरिका के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क लगाया था, इसका एक नुकसान था। इसने एक बाजार गंवा दिया, जिसकी जगह कुछ अन्य देशों ने ले ली, जिनमें ईरान, न्यूजीलैंड, चिली, तुर्की शामिल हैं। यह अतिरिक्त शुल्क हटाने से अमेरिका इन बाजारों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकेगा।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin September 13, 2023 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा