उद्योग के प्रतिभागियों को भरोसा है कि यह एक बड़ी उपलब्धि का महज एक हिस्सा है और अगले सात साल में 50 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां हो जाएंगी। छोटे शहरों से हो रहे निवेश, डिजिटल बदलाव, निवेशकों की शिक्षा और निवेश योजनाओं की बढ़ती मांग इस वृद्धि के अहम कारक होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में उद्योग के दिग्गजों के बीच इस पर आमराय थी।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ के एमडी व सीईओ निमेश शाह ने कहा कि 10 साल पहले हम बैंकिंग उद्योग का महज 10 फीसदी हिस्सा थे। अब हम बैंकिंग उद्योग के 24 फीसदी के बराबर पहुंच चुके हैं। मेरा मानना है कि निवेशकों की बढ़ती संख्या के साथ साल 2030 तक हम बैंकिंग उद्योग के एक तिहाई के बराबर पहुंच जाएंगे और उद्योग की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 100 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएंगी।
सितंबर 2023 के आखिर में उद्योग का एयूएम 47.8 लाख करोड़ रुपये था। पिछले साल नवंबर में पहली बार उद्योग का एयूएम 40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा था। परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी कोविड महामारी के बाद बाजारों में आई तेजी और खुदरा भागीदारी में इजाफे (खास तौर से छोटे शहरों से) के कारण हुई है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin October 31, 2023 sayısından alınmıştır.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
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बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है