डीपफेक पर अंकुश के लिए नियम जल्द

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक को समाज और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है।

- शिवानी शिंदे

उन्होंने इससे निपटने के लिए गुरुवार को कहा कि सरकार इस बारे में नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिससे 'डीपफेक' बनाने और उसे प्रदर्शित करने वाले मंच दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। सोशल मीडिया मंच, नैसकॉम और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र के अन्य प्रोफेसर सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार 10 दिन के भीतर चार स्तंभों, डीपफेक का पता लगाने, ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने, इसकी सूचना देने के तंत्र को मजबूत करने और मुद्दे पर जागरूकता फैलाने पर कार्रवाई योग्य कदम उठाएगी। हम नियम बनाने का काम अभी से शुरू कर रहे हैं और शीघ्र ही इन्हें लागू किया जाएगा। ये मौजूदा नियमों में संशोधन, नए नियम या नए कानून के रूप में भी हो सकते हैं।

वैष्णव ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी हितधारकों ने डीपफेक के संबंध में समान चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने माना कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यह ऐसा कुछ है तो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। इस पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने ठोस और कड़े उपाय करने की जरूरत पर बल दिया। मंत्री ने कहा कि हम आज से ही इस दिशा में काम शुरू कर रहे हैं।

वैष्णव ने गत शनिवार को भी आगाह किया था कि अगर सोशल मीडिया मंच डीपफेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं, तो उन्हें आईटी अधिनियम के तहत वर्तमान में जो सुरक्षित हार्बर प्रतिरक्षा मिली है, वह नहीं दी जाएगी।