सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए करना होगा पांच महीने इंतजार
- जानकारों का कहना है कि चर्चा के बाद फरवरी के बजट सत्र में ही पारित हो पाएगा संचार विधेयक
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तय करेगा आरक्षित मूल्य, जबकि ट्राई में 4 महीने से कोई चेयरमैन नहीं है
संचार विधेयक में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासकीय आवंटन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाताओं को अभी कम से कम 4 से 5 महीने या इससे अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।
सभी तरह की मंजूरियां मिलने के बाद रिलायंस जियो और एयरटेल समर्थित वनवेब को अब सिर्फ जरूरी स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है, जिससे सैटेलाइट संचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधेयक पर पूरी चर्चा होगी और फरवरी में बजट सत्र में ही संसद में इसे पारित कराया जा सकेगा। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए विभागीय नियम बनाने का काम उसके बाद ही शुरू होगा और उसमें कुछ महीने लगेंगे।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 20, 2023 sayısından alınmıştır.
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ईवाई कर्मी की मौत : वित्त मंत्री ने बयान पर साफ किया रुख
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सबसे बड़ी होगी एमेजॉन सेल!
एमेजॉन इंडिया को उम्मीद है कि इस बार का उसका महत्त्वपूर्ण सेल कार्यक्रम एमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (एजीआईएफ) अब तक का सबसे बड़ा होगा। इस बार एजीआईएफ 27 सितंबर से शुरू हो रहा है और प्राइम सदस्यों के लिए यह 24 घंटे पहले शुरू हो जाएगा।
अमेरिका में खुलेंगे दो नए वाणिज्य दूतावास
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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रभार संभाला, भाजपा और कांग्रेस ने साधा निशाना
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सैमसंग के श्रीपेरंबुदूर संयंत्र में यदि श्रमिकों की हड़ताल जल्द समाप्त नहीं होती है तो भारत के लिए वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की अपनी चाहत में महत्त्वपूर्ण जमीन खोने का जोखिम हो सकता है। दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सोमवार को यह अनुमान जताया।
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मंत्रियों का समूह जीएसटी की दर पर करेगा चर्चा
छह सदस्यीय मंत्रियों का समूह गोवा में दो दिवसीय चर्चा करेगा
क्रेडिट कार्ड से ऋण पर चूक बढ़ी
वित वर्ष 2025 की पहली तिमाही (जून 2024 में समाप्त तिमाही) में क्रेडिट कार्ड सेग्मेंट में बैलेंस लेवल डिलिक्वेंसीज यानी शेष राशि के स्तर पर चूक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 आधार अंक की वृद्धि हुई है। वहीं व्यक्तिगत ऋण सहित अन्य सभी ऋण सेग्मेंट में कर्ज के भुगतान में चूक कम हुई है। हालांकि इस दौरान खुदरा ऋण में वृद्धि की रफ्तार कम हुई है। ट्रांस यूनियन सिबिल की एक रिपोर्ट में सोमवार को इसका ब्योरा सामने आया है।