हालांकि सरकार भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को रोकने और उसका असर सीमित करने के लिए भरसक कोशिश कर रही है। गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के साथ शाम को बैठक बुलाई मगर खबर लिखे जाने तक हड़ताल वापस लेने जैसा कोई फैसला नहीं आया। हालांकि ऑल
इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि टक्कर मारकर भागने के मामलों में सजा के नए और सख्त प्रावधान वापस लिए जाने की मांग के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की उसने कोई अपील अभी तक नहीं की है। लेकिन उसने बताया कि 60-70 फीसदी ट्रक अब सड़कों से गायब हैं।
ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर राजधानी दिल्ली में दिखने भी लगा है। महाराष्ट्र से आपूर्ति कम रहने के कारण यहां आजादपुर मंडी में प्याज के थोक भाव करीब 51 फीसदी चढ़ गए। आजादपुर मंजी से थोक कारोबारी सुरिंदर बुद्धिराजा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'रोजाना करीब 60-70 छोटे-बड़े ट्रक आजादपुर मंडी आते हैं। मगर पिछले कुछ दिन से बमुश्किल 20-25 ट्रक आ रहे हैं।'
उनका कहना है कि दूरदराज से लाई जाने वाली सभी सब्जियों की आवक हड़ताल के कारण पहले से काफी कम हो गई है।
भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू हुई भारतीय न्याय संहिता कहती है कि यदि किसी के लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर दुर्घटना और मौत होती है तथा वह पुलिस या किसी अधिकारी को इत्तला किए बगैर मौके से फरार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक सजा दी जा सकती है या 7 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले ऐसे मामलों में 2 साल तक की ही सजा थी। हालांकि नई संहिता में भी कहा गया है कि दुर्घटना और मौत की सूचना किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को हादसे के फौरन बाद दी जाए तो उसे कम सजा मिलेगी। सरकार का कहना है कि उच्चतम न्यायाल के कहने पर ही प्रावधान सख्त किए गए हैं और ये हर प्रकार के वाहन पर लागू होते हैं।
बहरहाल नए कानून के प्रावधानों का विरोध करते हुए महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में ट्रक चालक हड़ताल कर रहे हैं। इन राज्यों से सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरे देश में होती है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin January 03, 2024 sayısından alınmıştır.
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आरईसी की फिर बॉन्ड से धन जुटाने की तैयारी
सरकारी उपक्रम आरईसी लिमिटेड चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्डों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये और जुटाने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।
बढ सकता है एथनॉल का खरीद भाव
महाराष्ट्र में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा चीनी मिलों से खरीदे जाने वाले एथनॉल का खरीद भाव बढ़ाने जा रही है। सरकार इस माह से शुरू 2024-25 विपणन सत्र के लिए भाव 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है।
वेदांत समूह ने बरकरार रखा लागत अनुमान
वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को शेयरधारकों को बताया कि समूह निकट भविष्य में अपने तीन मुख्य कारोबारों- जिंक, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस की क्षमता दोगुनी करेगा।
कॉप में जलवाय वादों की होगी परख
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महा विकास आघाडी का घोषणापत्र
आज प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेंगे न्यायमूर्ति खन्ना
चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
अमेरिकी यूनिकॉर्न तंत्र को गति दे रहे भारतीय
अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अवैध आप्रवासन पर सख्त नीतियों को लेकर उभरती चिंताओं के बीच एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिका में लगभग आधे से अधिक स्टार्टअप के मालिक अन्य देशों के रहने वाले हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतवंशियों की है।
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