जनता दल (यूनाइटेड) को की उम्मीद है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया), बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक घोषित कर सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन के अधिकांश दल, विशेष रूप से कांग्रेस इस नियुक्ति को लेकर सहमत हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से दो महीने की भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। जिसमें वह मणिपुर से मुंबई तक की दूरी तय करेंगे ऐसे में इस यात्रा से पहले इंडिया कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार है। इन निर्णय में नीतीश को गठबंधन का संयोजक घोषित करना और बिहार तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण राज्यों में सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप देना शामिल है।
पिछले हफ्ते ही नीतीश जद (यू) के अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद ही कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे संपर्क करते हुए गठबंधन के संयोजक के रूप में उन्हें समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा कांग्रेस, अन्य नेताओं को भी गठबंधन का महत्त्वपूर्ण चेहरा तय करने को लेकर राजी कर रही है क्योंकि फरवरी 2023 से ही गठबंधन को आकार देने में बिहार के मुख्यमंत्री ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin January 03, 2024 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा