बैंकिंग कंपनी कानून में संशोधन की तैयारी

सरकारी बैंक भी कर सकेंगे बिना दावे वाले शेयरों का आईईपीएफ में हस्तांतरण

- हर्ष कुमार

नियम में होगा बदलाव 

■ अभी निजी कंपनियां और बैंक बिना दावे वाले शेयरों और लाभांश का करते हैं हस्तांतरण

■ सरकारी बैंक बिना दावे वाले लाभांश को ही इस कोष में कर रहे हस्तांतरित

■ सात साल तक निवेशक द्वारा दावा नहीं करने पर शेयरों और लाभांश को निवेश शिक्षा सुरक्षा कोष में जमा करने का है प्रावधान

वित्त मंत्रालय बैंकिंग कंपनीज (अंडरटेकिंग अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन पर विचार कर रहा है। इस अधिनियम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संचालित होते हैं। संशोधन के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निवेशक शिक्षा सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में बिना दावे वाले शेयरों के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे। यह उन शेयरों के मामले में होगा जिनके लाभांश पर अगर सात साल तक किसी निवेशक ने दावा नहीं किया तो उसे निवेशक शिक्षा सुरक्षा कोष में डाल दिया जाएगा।