इलाज की दर के लिए चाहिए वक्त

अस्पतालों में इलाज की दर का मानक तय करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी हिस्सेदारों से व्यापक परामर्श की वकालत की है। उच्चतम न्यायालय में आज दाखिल किए गए अपने जवाब में केंद्र ने कहा कि अस्पताल की दरों के मानकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को इससे जुड़े हिस्सेदारों के साथ व्यापक विचारविमर्श करने की जरूरत है।

- संकेत कौल

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने उन दस्तावेजों को देखा है, जिसे मंत्रालय ने न्यायालय में दाखिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि मानक दरें तय करने की कवायद में सभी हिस्सेदारों के साथ परामर्श करने की जरूरत है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे निजी कारोबारी शामिल हैं। केंद्र ने कहा कि दरें तय करने में सबसे लिए एक ही तरीका अपनाया जाना संभवतः व्यावहारिक नहीं होगा। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, 'इस कवायद की पहल शुरू करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें मानव संसाधन व समय दोनों ही लगेगा।' 

राज्यों के साथ परामर्श का यह कदम तब सामने आया है, जब उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2024 में केंद्र को निर्देश दिया था कि वह राज्यों के साथ परामर्श करके निजी अस्पतालों में इलाज की मानक दरें तय करे।