एचबिट्स, ऐसेटमोंक और वाइजएक्स जैसे प्लेटफॉर्मों ने अपनी योजनाओं को पेश करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि उनके नए निर्गम 75 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये के दायरे में हो सकते हैं।
इन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्मों को नियामकीय दायरे में लाने के प्रयास में सेबी के बोर्ड ने नवंबर 2023 में एसएम रीट मानकों को मंजूरी दी थी और मार्च में इन्हें अधिसूचित किया था। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म किसी रियल एस्टेट परिसंपत्ति का सह-स्वामित्व प्रदान करते हैं, मुख्य तौर पर किराये की आय के तौर पर।
रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स का मानना है कि एसएम रीट्स पर सेबी के जोर दिए जाने से अल्पावधि में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के नियमन की संभावना है।
एसएम रीट्स परिसंपत्ति मूल्य का 49 प्रतिशत तक उधार लेकर अपने निवेश का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इसमें प्रायोजक भी अहम रुप से जुड़ा होता है। एसएम रीट के प्रायोजक को अपनी पूंजी निवेश करनी होगी। इससे प्रायोजक और निवेशकों के बीच हितों का तालमेल सुनिश्चित होता है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 01, 2024 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
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विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
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नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
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