को-लेंडिंग के मसलों से निपटेगी समिति

वित्तीय सेवा विभाग ने प्रमुख बैंकों और इस क्षेत्र के हिस्सेदारों के साथ बैठक की

- हर्ष कुमार

वित्त मंत्रालय का एजेंडा 

■ को-लेंडिंग के मसलों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक को समिति बनाने का निर्देश दिया है

■ तकनीक से लेकर साइबर सुरक्षा तक के मसलों के समाधान पर बात, अगले बजट और अगली सरकार के 100 दिन के एजेंडे में कुछ सुझाव शामिल

■ एनबीएफसी की उच्च ब्याज दरों के मसले पर बात हुई, उन्हें रिकवरी प्रक्रिया सुधारने के निर्देश मिले

वित्तीय क्षेत्र में को-लेंडिंग से जुड़े मसलों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा, ‘हमने को-लेंडिंग से जुड़े कुछ मसलों को चिह्नित किया है और इसके लिए स्टेट बैंक से समिति बनाने को कहा गया है। इस समिति में प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।’

को-लेडिंग ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कई ऋणदाता मिलकर ऋण देते हैं। इस तरह की व्यवस्था से वे ज्यादा ऋण दे सकते हैं और कर्जधारक के लिए जो​खिम कम हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बैंक और एनबीएफसी मिलकर ऋण प्रदान करते हैं। दोनों पक्ष मिलकर जो​खिम और लाभ का हिस्सा बांट लेते हैं।