एआईएफ उद्योग को हो रही परेशानी

आंशिक चुकता यूनिट का मामला

- खुशबू तिवारी

घटनाक्रम

■ सेबी के नियम के तहत एआईएफ निवेशकों को आंशिक चुकता यूनिट जारी कर सकता है

■ पिछले साल एआईएफ ने आईएनवीआई फॉर्म भरने में परेशानी है का सामना किया था क्योंकि इसमें एफपीआई, प्रवासियों को आंशिक चुकता यूनिट का जिक्र करने की इजाजत नहीं थी 

■ निवेशकों से निवेश हासिल करने के 30 दिन के भीतर एआईएफ को आईएनवीआई फॉर्म जमा कराना होता है

■ एआईएफ उद्योग ने आरबीआई व सरकार के सामने यह मसला उठाया था

■ मार्च में आर्थिक मामलों के विभाग ने फेमा नियम में संशोधन आंशिक चुकता यूनिट को शामिल करने के लिए किया था

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) परेशान हैं। अधिसूचना का लक्ष्य ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों (एआईएफ) की तरफ से जारी आंशिक चुकता यूनिट का नियमन करना है। केंद्रीय बैंक का कदम ऐसे यूनिट जारी करने का मार्ग प्रशस्त करता है लेकिन उद्योग के प्रतिभागियों को डर है कि उन्हें बकाया इश्यू के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।