किसान तय करेंगे पंजाब का भाग्य

अंतिम चरण में 1 जून को मतदान, राजनीतिक दलों के खिलाफ खुल कर बोल रहे अन्नदाता

- सार्थक चौधरी और श्रेया नंदी

अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर गांव बालकला की ओर जाने वाली सड़क पर धुएं की चादर छायी हुई है। जैसे-जैसे गांव की तरफ बढ़ते जाते हैं, गेहूं की पराली के जले हुए अवशेष खेत-खेत में नजर आते हैं। क्षेत्र में हर तरफ धुएं के बादल होने के बावजूद किसानों के मन में किसी प्रकार की घुटन या दुविधा की धुंध दिखाई नहीं देती कि आखिर वे किसके खिलाफ हैं।

गांव के एक किसान चरण जीत सिंह कहते हैं, ‘हर साल पराली जलाने का मुद्दा जोर-शोर से उठता है और इस पर प्रतिबंध की बातें होती हैं। पराली जलाने की समस्या किसी सीजन की नहीं, बल्कि हर वर्ष की समस्या है, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए हमारी मदद के बारे में कभी कोई कदम नहीं उठाया।’

उन्होंने कहा, ‘पिछले साल एनजीटी में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को पराली ठिकाने लगाने या खेतों में गलाने के लिए मशीनें दी जाए। जिन किसानों के पास 10 एकड़ जमीन है, उन्हें इन मशीनों को खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जानी चाहिए। लेकिन, सरकार ने कुछ नहीं दिया। यदि किसानों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो वे क्या करेंगे?’

कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, लेकिन पंजाब ऐसा प्रदेश है, जो भाजपा के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। खासकर किसानों में नाराजगी साफ झलकती है। लुधियाना से लगभग 30 किलोमीटर दूर जसपालोन गांव में किसान भाजपा के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने में जरा भी नहीं हिचकते।