■ पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले मुख्य कार्य अधिकारी विप्रो के पूर्व प्रमुख थिएरी डेलापोर्ट थे
इन्फोसिस के मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) सलिल पारेख वित्त वर्ष 2024 के दौरान 66.25 करोड़ रुपये के वार्षिक वेतन के साथ भारतीय आईटी क्षेत्र के दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्य अधिकारी बन गए हैं। कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले मुख्य कार्य अ धिकारी विप्रो के पूर्व प्रमुख थिएरी डेलापोर्ट थे, जिन्होंने दो करोड़ डॉलर (करीब 166 करोड़ रुपये) अर्जित किए थे।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin June 04, 2024 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin June 04, 2024 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
राजस्थान में बनेगी उन्नत प्रौद्योगिकी वाली विदेशी भाषा प्रयोगशाला : प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के लिए एक उन्नत प्रौद्योगिकी-सक्षम भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रही है।
क्या ब्रांड की पिच पर लंबा टिक पाएंगे बुमराह!
जुलाई में एक कार्यक्रम के दौरान रैपिड फायर राउंड में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा था, 'मेरा पसंदीदा कप्तान खुद मैं हूं।'
'रेलवे के निजीकरण का सवाल ही नहीं'
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का दिया जवाब, विधेयक पारित
खुदरा निवेशकों के लिए मददगार
भारतीय शेयर बाजार न केवल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं बल्कि इन्हें सबसे अधिक सक्षम बाजारों में भी गिना जाता है।
नई बात नहीं है रिजर्व बैंक में अफसरशाहों की नियुक्ति
रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर अफसरशाहों की नियुक्ति नई बात नहीं है। इसके उदाहरण बहुत पहले से नजर आते रहे हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य
जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव
डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी पारी जलवायु परिवर्तन के लिए क्या मायने रखती है?
गेहूं की भंडारण सीमा घटाई गई
केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। आज सरकार ने गेहूं के लिए लागू भंडारण सीमा में संशोधन किया है। इसके तहत भंडारण सीमा में बड़ी कटौती की गई है। अब कारोबारी पहले की तुलना में गेहूं का भंडारण कम कर पाएंगे।
शुल्क कटौती की जगह प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत
सीआईआई के कार्यक्रम में उद्योग और नियामक के भावी स्वरूप पर हुई चर्चा, नियामक के उत्तरादायित्व पर उठी आवाज
नियामकों को अधिक जवाबदेह बनाएं
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नियामकों द्वारा अधिक जानकारी साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं पर लागू पारदर्शिता और सामाजिक लागत एवं लाभ के समान सिद्धांत खुद विनियामकों पर भी लागू होने चाहिए।
एडीबी ने भारत का वृद्धि अनुमान घटाया
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।
