पीएसयू शेयरों पर नजर
■ विश्लेषकों की राय में यह धारणा गलत कि गठबंधन सरकार से पीएसयू की वृद्धि रुक जाती है
■ सुधारों में धीमापन आया तो प्रीमियम मूल्यांकन में बढ़ोतरी रहेगी सीमित
■ पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने से पीएसयू शेयरों को मिलता रहेगा सहारा
विश्लेषकों का कहना है कि 4 जून को लोक सभा के नतीजों में सरकार को कम जनादेश मिलने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के शेयरों में आई गिरावट के बाद उन्हें निचले स्तरों पर खरीदा जाना चाहिए।
उनका तर्क है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने का मुख्य लाभ इन शेयरों को मिलता रहेगा। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्र ने कहा 'बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा परियोजनाओं में बड़े निवेश ने राजस्व प्रवाह में वृद्धि करते हुए पीएसयू के लिए ऑर्डर के प्रस्ताव बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा पीएसयू ने स्थिर आय वृद्धि, निरंतर लाभांश भुगतान का प्रदर्शन किया है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व कायम रखा है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin June 15, 2024 sayısından alınmıştır.
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नियामकों को अधिक जवाबदेह बनाएं
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नियामकों द्वारा अधिक जानकारी साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं पर लागू पारदर्शिता और सामाजिक लागत एवं लाभ के समान सिद्धांत खुद विनियामकों पर भी लागू होने चाहिए।
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