वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली कमोबेश वित्तीय तंत्र में अधिक सहजता के साथ अपनी जगह बना चुकी है। जीएसटी प्रणाली के अस्तित्व में आने के लगभग सात वर्ष बाद कर संग्रह से जुड़े आंकड़े में निरंतर बढ़ोतरी इसी का संकेत दे रही है।
मगर इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) के विरोधाभासी आदेश, अपील से जुड़ा ढांचा तैयार होने में देरी और कर संबंधी बढ़ते विवाद जीएसटी प्रणाली की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
कर राजस्व बढ़ने के साथ ही जीएसटी में अगले चरण सुधार या जीएसटी 2.0 की तरफ बढ़ने की जरूरत महसूस होने लगी है। मगर दरें तर्कसंगत बनाने और पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़े सुधारों थोड़ी देर हो सकती है।
जीएसटी प्रणाली प्रभाव में आने के पहले वर्ष 2017-18 (जुलाई-मार्च) में औसत मासिक संग्रह 90,000 करोड़ रुपये था, मगर बाद में यह आंकड़ा बढ़ता गया। वर्ष 2023-24 में औसत मासिक संग्रह 87 फीसदी की भारी भरकम बढ़ोतरी के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin June 28, 2024 sayısından alınmıştır.
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आरईसी की फिर बॉन्ड से धन जुटाने की तैयारी
सरकारी उपक्रम आरईसी लिमिटेड चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्डों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये और जुटाने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।
बढ सकता है एथनॉल का खरीद भाव
महाराष्ट्र में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा चीनी मिलों से खरीदे जाने वाले एथनॉल का खरीद भाव बढ़ाने जा रही है। सरकार इस माह से शुरू 2024-25 विपणन सत्र के लिए भाव 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है।
वेदांत समूह ने बरकरार रखा लागत अनुमान
वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को शेयरधारकों को बताया कि समूह निकट भविष्य में अपने तीन मुख्य कारोबारों- जिंक, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस की क्षमता दोगुनी करेगा।
कॉप में जलवाय वादों की होगी परख
सबसे गर्म साल में कॉप29 सम्मेलन को लेकर दिख रही विकसित देशों की ठंडी प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश: चंदेरी के कद्रदानों को लुभा रहीं पट्ट सिल्क की साड़ियां
चंदेरी साड़ी में नया ट्रेंड
महिलाओं और युवाओं के लिए लगाई वादों की झड़ी
महा विकास आघाडी का घोषणापत्र
आज प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेंगे न्यायमूर्ति खन्ना
चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
अमेरिकी यूनिकॉर्न तंत्र को गति दे रहे भारतीय
अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अवैध आप्रवासन पर सख्त नीतियों को लेकर उभरती चिंताओं के बीच एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिका में लगभग आधे से अधिक स्टार्टअप के मालिक अन्य देशों के रहने वाले हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतवंशियों की है।
चुनावों में तय की गई खर्च की हद प्रत्याशी ढूंढ रहे लांघने की जुगत
निर्वाचन आयोग ने प्रति उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए तय की निश्चित राशि
दीवाली पर सिनेमाघरों की कमाई धुआंधार
कोविड-19 के बाद इस साल दीवाली के मौके पर कमाई के लिहाज से मल्टीप्लेक्स चेन के लिए सबसे अच्छा सप्ताहांत रहा है।