हरित ऊर्जा के लिए मिले अधिक रकम

आगामी केंद्रीय बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्रों ने उठाई आवाज, किसी ने कोष मांगा तो किसी ने कर राहत मांगी

- श्रेया जय

बिजली क्षेत्र की इच्छा

■ सोलर मॉड्यूल, पवन ऊर्जा की टर्बाइन और इलेक्ट्रोलाइजर पर जीएसटी की दर कम करके पांच फीसदी करने से परियोजनाओं की लागत घटेगी

■ भारत में मॉड्यूल व सेल के प्रमुख उपकरणों के विनिर्माण को बजट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

■ हरित हाइड्रोजन मिशन को आधारभूत ढांचे, भंडारण आदि की चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत मदद की जरूरत

भारत में हरित ऊर्जा को अपनाने में तेजी के दौर में बिजली क्षेत्र आगामी केंद्रीय बजट से अधिक नीतिगत मदद और कर लाभ की उम्मीद कर रहा है। इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के अधिकारीगण नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला और अन्य नए क्षेत्रों जैसे हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन और ऊर्जा भंडार क्षेत्रों की जीएसटी दरों में बदलाव तथा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं।