युवाओं पर पूरा ध्यान
■ 20 लाख से ज्यादा युवाओं को कुशल बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की केंद्र प्रयोजित नई योजना
■ 30,000 करोड़ रुपये के खर्च से उद्योग के साथ मिलकर 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा
■ स्किल लोन योजना के तहत हर साल 25,000 छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा
■ करीब 1 करोड़ युवाओं पर इंटर्नशिप के लिए 63,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लाखों युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए उनका कौशल बढ़ाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के तौर पर एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है जिसका मकसद कौशल विकास और रोजगार प्रदान करना है।
इसके अलावा उन्होंने कौशल विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 आईटीआई को ‘हब-ऐंड-स्पोक’ मॉडल के तौर पर अपग्रेड करने की भी घोषणा की है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin July 24, 2024 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा