बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत देश के पूर्वी हिस्से के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना
केंद्रीय बजट में लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगे झटके से मिले सबक की झलक साफ दिखती है। दस साल में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूकी भाजपा के समक्ष केंद्र में सरकार चलाने के लिए अपने राजनीतिक सहयोगियों को बांधे रखने की चुनौती से पार पाने की कोशिश भी बजट में की गई है। साथ ही युवाओं और किसानों जैसे महत्त्वपूर्ण मतदाता समूहों की नाराजगी से निपटने का प्रयास भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में दिखता है।
भाजपा को 4 जून को आए लोक सभा चुनावों के परिणाम में अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसा पिछले दस वर्षों में पहली बार हुआ। इसलिए राजग सरकार ने अपनी परियोजनाओं और प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए मंत्रियों एवं अफसरशाही के चयन में निरंतरता का भाव प्रदर्शित किया है, लेकिन लगातार तीसरी बार सत्ता में आई सरकार के पहले आम बजट में खासकर नीतीश कुमार की जदयू और एन चंद्रबाबू नायड की तेदेपा जैसे दलों को साधने के लिए कोशिश में दरारें स्पष्ट दिखाई दीं।
खास बात यह है कि बजट में दो ऐसे चुनावी राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए किसी परियोजना का ऐलान नहीं किया गया, जहां इस समय भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं। बजट भाषण में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश का पांच-पांच बार उल्लेख किया गया, वहीं अन्य अधिकांश राज्यों का जिक्र इसमें नहीं है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin July 24, 2024 sayısından alınmıştır.
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महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए और बढ़ा इंतजार
चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह बाद भी महाराष्ट्र में सरकार का गठन नहीं हो पाया है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के बीच मुख्यमंत्री पद और विभाग बंटवारे को लेकर उसी दिन से रस्साकशी चल रही है और कई दौर की वार्ताओं के बावजूद मामला हल नहीं हुआ है।
संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पर रोक
'उच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट होने तक कार्यवाही न बढ़े'
यूपीआई खाते में रखें कम पैसा, घटेगा जालसाजी का अंदेशा
नकद के बगैर खरीदारी और भुगतान की सुविधा देने वाले यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आम लोगों की जिंदगी जितनी सरल की है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी सितंबर तक धोखाधड़ी की 6.32 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लोगों को 485 करोड़ रुपये का चूना लग गया था।
जैव विविधता संकट पर आंख खोलने की जरूरत
भारत ने हाल ही में कोलंबिया के कैली में जैव विविधता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (सीबीडी) के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-16) में भाग लिया है।
यूपीआई धोखाधड़ी का मुकाबला
बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आसियान की दुविधा
अमेरिकी व्यापार नीति आसियान अर्थव्यवस्थाओं को चीन के साथ गहन रिश्ते बनाने की ओर धकेल सकती है। दोनों के बीच की मुश्किलों के बीच भी यह संभव है। बता रही हैं अमिता बत्रा
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर डॉलर बॉन्ड पर
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर इस वित्त वर्ष के अंत में डॉलर बॉन्ड जारी करके 30 से 50 करोड़ डॉलर जुटाने पर है।
जीएसटी दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ाएं
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को कर की दरें बढ़ाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल कर राजस्व बेहतर होगा बल्कि मुआवजा उपकर की एक बार समाप्ति होने की स्थिति में नया शुल्क लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी।
देश के बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.1 फीसदी बढा
देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि अक्टूबर में सालाना आधार पर सुधर कर 3.1 प्रतिशत हो गई। सितंबर में यह आंकड़ा सुधरकर 2.4 प्रतिशत हुआ था।
दूसरी तिमाही में कृषि जीवीए हुआ बेहतर
अच्छे मॉनसून का असर ■ विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसने आने वाली तिमाहियों के बेहतर प्रदर्शन की नींव रखी
