इन योजनाओं में बहुप्रचारित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं हैं।
पीएलआई अब 14 की जगह 16 क्षेत्रों में लागू हैं। इनमें खिलौना, जूते, चमड़े आदि को भी शामिल किया गया है। दूसरी योजना सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के विकास का संशोधित कार्यक्रम है। इसके तहत कंपनियों को देश में सिलिकॉन और कंपाउंड फैबरिकेशन (फैब), डिस्प्ले फैब, असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग व पैकेजिंग (एटीएमपी), आउटसोर्स्ट सेमीकंडक्टर असेम्बली और टेस्ट व डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय ने बजट में इन दो योजनाओं के लिए आवंटन बीते साल की तुलना में दो गुना कर दिया है। मंत्रालय ने इन दो योजनाओं के लिए राशि को बीते वर्ष के 9,509 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21,085 करोड़ रुपये कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दो परियोजनाओं के लिए भी बजट में राशि दो गुना कर दी गई है। मंत्रालय को वित्त वर्ष 202324 (वित्त वर्ष 24 ) में 6,062 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था और इसे वित्त वर्ष 25 में बढ़ाकर 13, 103 करोड़ रुपये कर दिया गया।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin July 29, 2024 sayısından alınmıştır.
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