बकाया कर के 5,000 बड़े मामलों की होगी पड़ताल

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) लंबित आयकर बकाये की वसूली के लिए अभियान चलाने की तैयारी में है। विभाग ने सितंबर के अंत तक ऐसे 5,000 बड़े मामलों की पहचान के लिए विशेष टीम बनाने का निर्णय किया है। कुल बकाया करों में इन मामलों की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी होगी।

- श्रीमी चौधरी

इन मामलों का पता लगाना चालू वित्त वर्ष के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्ययोजना (सीएपी) का हिस्सा है। अधिकारियों को आंतरिक रूप से भेजे गए संदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कार्ययोजना 'पिछली कर मांगों को संभालने के लिए ज्यादा ध्यान के साथ और लक्ष्य तय करते हुए काम करने की जरूरत है।

ऐसे कर बकाये या मांग को लेकर करदाताओं को पहले नोटिस भेजे गए थे मगर उसका भुगतान नहीं किया गया। कानूनी मुकदमों, कंपनियों के बंद होने, करदाताओं का पता नहीं लगने और स्रोत पर कर कटौती में विसंगति के कारण ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन पर अदालतों या न्यायाधिकरणों ने रोक लगाने का आदेश दिया है।

इस साल 1 अप्रैल तक बकाया मांग बढ़कर 43 लाख करोड़ रुपये हो गई जो 1 अप्रैल, 2023 में 24 लाख करोड़ रुपये थी।